ललितपुर । द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकार समुदायको एउटा तप्काको विरोधका बाबजुद २०८२ जेठ ५ गते सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौला र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापालाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउनु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले दुवै आयोगका अध्यक्षहरूलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराउनु भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशले आयोगका दुई अध्यक्षलाई सपथ ग्रहण गराएपछि अध्यक्षहरूले आ–आफ्ना आयोगका सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताका सपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा महेश थापा तथा सदस्यमा अचुतप्रसाद भण्डारी, डा.टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्य ओझा हुनुहुन्छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा लिलादेवी गड्तौला तथा सदस्यमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल र विनिता नेपाली सदस्य हुनुहुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८२ जेठ १ गते दुवै आयोगका लागि अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्ति गरेको थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम गठित सिफारिस समितिको सिफारिसबमोजिम दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भएको थियो ।
आयोगमा पदभार ग्रहणको हतारोले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको वेभपेजमा जेठ ५ गते नै ६ गतेको मिति राखेर प्रेस विज्ञप्ति अपलोड गरिएको छ । अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको फोटो पनि वेभपेजमा अपलोड गरिएको छ ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कुनै तदारुकता देखिएन । यो आयोगको वेभपेजमा बेलुका ८ बजेसम्म न त फोटो अपलोड गरिएको थियो न त अन्य सामग्री नै प्रकाशित थिए । वेभपेजमा पदाधिकारीको नाम भने अपडेट गरेको पाइएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका आयोगहरूमा पदाधिकारी चयनका क्रममा अपनाइएको सिफारिस प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न गरेका छन् । उनीहरूले प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र पीडितमैत्री नभएको भन्दै ११ बुँदे प्रश्न अघि सारेका थिए । यि कुनैपनि विषयको सुनुवाइ नगरी सरकार प्रक्रियामा नअलमलिइकन अघि बढेको बढ्यै छ ।
यि दुवै आयोगका मुख्य सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदाय, नेपाली मानव अधिकार समुदायको ठुलो हिससा र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदाय रुष्ट बनेका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका आयोगमा पदाधिकारी छनौट प्रकृयामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा जोखिमतातर्फ धकेलिएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले २०८२ बैशाख ३० गते एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
