ललितपुर । सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति पेसागत महासङ्घ नेपालले असन्तोष प्रकट गर्दै बजेट यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरेको छ ।
महासङ्घका अनुसार राजस्व र खर्चको तालमेल नमिलेको, आन्तरिक ऋण बढाउने नीति र उत्पादनमुखी खर्चमा कटौतीले आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन ल्याउने देखिन्छ ।
महासङ्घका महासचिव राजन रेग्मीद्वारा २०८२ जेठ १६ गते जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब र महङ्गी भत्ताको उचित समायोजन नभएको, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कमजोर पार्दै निजीकरणको नीति अघि सारिएको, किसान, श्रमिक र सेवा क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रमको अभाव देखिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनावश्यक सरकारी संरचना कटौती, र सेवा प्रभावकारिता अभिवृद्धिका विषयमा कुनै ठोस प्रतिबद्धता बजेटले नबोकेको महासङ्घको भनाइ छ।
महासङ्घले बजेटको कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन, र जनउत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्न गम्भीर पुनर्विचारको माग गरेको छ ।
