पेसागत महासङ्घको वर्षगाँठ र ट्रेड युनियनको चुनौती

प्रेमलकुमार खनाल 

आज पेसागत महासङ्घ नेपालको स्थापनाको दिन हो । पेसागत महासङ्घ नेपाल २०५२ जेठ ६ गते  स्थापना भएको हो ।  महासङ्घ २०८२  जेठ ६ गते ३०  वर्ष पूरा  ३१ ओैं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ ।  महासङ्घले श्रमिक पेसाकर्मीहरूको सेवा सुरक्षा, समान अवसर, समृद्ध जीवन र सुनिश्चित भविष्यका लागि समाजवादको लक्ष्य यात्रा निर्धारण गरेर यसैको प्रकाशमा  भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

महासङ्घ स्थापनाको  शुरुआतमा १० वटा राष्ट्रिय घटकहरू  रहेकोमा सङ्गठन विस्तारका क्रममा २७ ओटा  सम्बद्ध, आबद्ध र साझा खालका पेसागत सङ्गठन/ट्रेड युनियनहरू आबद्ध रहेका थिए । समयक्रममा एउटै क्षेत्रका २/३ ओटा सङ्गठनहरूलाई पुनसंरचना गरेर अगाडि बढने क्रममा हाल महासङ्घमा १७ ओटा राष्ट्रिय घटकहरू आबद्ध रहेका छन् । र, अझै नयाँनयाँ क्षेत्रमा ट्रेड युनियन सङ्घ निर्माण गरेर महासङ्घमा आबद्ध गर्ने क्रम जारी रहेको छ । महासङ्घ राष्ट्रिय हिसाबले ७७ ओटै जिल्ला र सातै प्रदेशमा फैलिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले विश्वका प्रगतिशील एवम् समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ (World Federation Of Trade Unions – WFTU ) मा सन् २००८ देखि आबद्ध भएर महासङ्घको तर्फबाट WFTU को प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल (केन्द्रीय कमिटीमा) सदस्यमा निर्वाचित भएर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस्तै नेपालका ट्रेड युनियन महासङ्घहरूको साझा संयन्त्र-JTUCC मा दुई पटक अध्यक्षको हैसियतमा भूमिका निर्वाहा गरेको छ।

यस्तै WFTU coordination Nepal मा संयोजकको हैसियतले भूमिका निर्वाह गरेको छ । महासङ्घले २०६२/०६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनमा देश भरका पेशाकर्मीहरूलाई परिचालन गरेर गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस्तै संविधान निर्माणका क्रममा श्रमिकहरूको श्रम सम्बन्धि मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । महासङ्घले नीजिकरण विरोधी  अभियान, भ्रष्टाचार विरोधी  अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै  समस्त पेसाकर्मीहरूको हक हितका लागि नेपाल सरकारसमक्ष माग पत्र पेस गरी ध्यानाकर्षण गराउने, आबद्ध घटक, प्रतिष्ठानहरूले उठाएका माग र आन्दोलनमा ऐक्यबद्धतासहित माग पूरा गराउन मध्यस्थकारी भूमिका निर्वाह गर्नका  साथै श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माणमा पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

महासङ्घले पेसागत हक हितका साथै सामाजिक उत्तरदायित्व  अन्तर्गत सरकारलाई विभिन्न समयमा ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणपत्र प्रस्तुत गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन गराउन पहल गर्ने, सामाजिक दायित्व अन्तर्गत बाढीपैरो, भूकम्प पीडितहरूको  उद्वार र राहतमा सहयोग पुर्‍याउने काम समेत गरेर  विगतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

ट्रेड युनियन  अधिकार र ट्रेड युनियन सञ्चालनमा   देखिएका समस्या 

ट्रेड युनियन :

सामान्य तया पेसा, व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिक कामदार कर्मचारीहरूको साझा हक हितका लागि गठन गरिएको सङ्गठनलाई ट्रेड युनियन भनिन्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ । शाब्दिक रुपमा “ट्रेड” भन्नाले पेसा र “युनियन” भन्नाले सङ्गठन भनेर बुझिन्छ । आरम्भमा शारीरिक श्रम गर्नेहरू जसलाई नीलपोसी-ब्ल्यू कलर (Blue collar) र टेबुलमा बसेर वा मानसिक श्रम गर्नेलाई स्वेतपोसी-ह्वाइट कलर (white collar) भनेर छुट्याउने काम भयो । शारीरिक श्रम गर्नेको मात्रै ट्रेड युनियन हुन्छ र मानसिक श्रम गर्नेहरूको पेसागत सङ्गठन (Professional) हुन्छ भनेर  केही भ्रम अन्यौलहरू रहेको थियो । तर, समयको विकास क्रमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO)को  स्थापना भएपछि त्यसले विभिन्न  अभिसन्धिहरू पारित गरे पछि ट्रेड युनियनको परिभाषामा शारीरिक र मानसिक  दुवै खाले श्रमिकहरूको सङ्गठनलाई ट्रेड युनियन भित्र समेटे पछि ट्रेड युनियनको दायरा फराकिलो बन्दै आएको हो । नेपालमा पनि २०६२/०६३ को जनक्रान्तिपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको २०६३ वैशाख २८ गते ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेर निजामति कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरूलाई आइएलओ अभिसन्धि अनुसारका  ट्रेड युनियन  अधिकारहरू प्रदान गर्ने संकल्प प्रस्ताव  पारित गरेर तदनुरुप २०६४ मा शंसोधन भएको  निजामति सेवा ऐनमा  ट्रेड युनियन खोल्ने  व्यवस्था भएपछि निजामती क्षेत्र लगायत सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन  अभ्यास हुन थालेको हो ।

ट्रेड युनियन अधिकार :

श्रमिक कर्मचारीको मानव अधिकारको रुपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारमा मूलतः तीन ओटा अधिकार रहेका छन् । पहिलो-सङ्गठन स्वतन्त्रताको अधिकार, दोस्रो-सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार र माग पूरा गराउन दबाबमूलक हडताल  लगायतका कार्यक्रम गर्न पाउने  अधिकार रहेका छन् । यी अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सङ्गठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिसन्धि नं ८७ र सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी अभिसन्धि नं ९८ मा सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालले अभिसन्धि नं ९८ अनुमोदन गरेको छ । तर, अभिसन्धि नं ८७ लाई अनुमोदन गरेको छैन । संविधानको धारा ३४ मा  ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार रहने उल्लेख छ । यस्तै श्रम ऐन २०७४ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ बाट ट्रेड युनियन अधिकार लाई सुनिश्चित गरिएको छ। यस्तै निजामती सेवा ऐनमा पनि निजामति कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन गठन, दर्ता  आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था, आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकार समक्ष माग दावी, सौदाबाजी गर्न पाउने उल्लेख छ। यस्तै संस्थान र बैङ्कहरू र विधालय शिक्षकहरूले  श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्न, सामूहिक सौदाबाजी गर्न र वैधानिक तवरबाट माग पूरा गराउन हडताल गर्न पाउने अधिकार रहेको छ। 

ट्रेड युनियन सञ्चालनमा देखिएका समस्या ;

-ट्रेड युनियनको दर्ता सम्बन्धमा विकृति र विसङ्गति रहेको छ। खासगरी युनियनको मान्यताका लागि CBA निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा मान्यता दिने कि हालकै श्रमिकले हस्ताक्षर गरेको कागजात पेश गरेका आधारमा मान्यता दिने ? यस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ट्रेड युनियन ऐनमा प्रतिष्ठान स्तरमा २५ प्रतिशत कामदार मिलेर ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने प्रावधान छ। यसरी हेर्दा एक प्रतिष्ठानमा सहजरूपमा तीन ओटा  सम्म युनियन दर्ता गर्न सकिनेछ । तर व्यवहारमा एक प्रतिष्ठानमा ५/६ ओटासम्म  गठन दर्ता भएर सञ्चालन भएको पाइन्छ । यो कसरी भयो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

– ट्रेड युनियनहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । तर, ट्रेड युनियनहरू कसरी लोकतान्त्रिक हुने ? युनियनहरूको बैठक कहिले कहिले वस्ने, अधिवेशन कहिले कहिले हुने ? ट्रेड युनियनमा कति पदाधिकारी र सदस्य रहने ? जतिसुकै सङ्ख्यामा कमिटी बनाउने कि कुनै एक मानक(Standard) का आधारमा कमिटी संख्या कायम गर्ने ? जति धेरै ठुलो कमिटी, त्यति नै धेरै श्रमिक कर्मचारी युनियनमा संलग्न हुदा दैनिक कार्यालयीय काममा बाधा पुग्दछ पुग्दैन ? यस्ता विषय ऐन, नियमावली वा निर्देशिकामा  कसरी व्यवस्थित गर्ने ? 

-ट्रेड युनियनहरू कसरी आर्थिक हिसाबले आत्म निर्भर हुने कि पर निर्भर हुने ? ट्रेड युनियनहरूको  आर्थिक हर हिसाबको पारदर्शिता कसरी कायम गर्ने ? 

– सरुवा, पदोन्नतिमा ट्रेड युनियनहरूले दबाब दिने गरेको भनेर ट्रेड युनियनलाई आक्षेप लाग्ने गरेको छ । तर, सरुवा प्रणाली किन वैज्ञानिक, पारदर्शी र चक्रीय प्रणालीबाट सञ्चालन हुदैन ? Right man in Right place का आधारमा किन सरुवा, पदस्थापना र कार्य जिम्मेवारीको प्रणाली लागू हुँदैन ?

– अव्यवस्थित, अवैज्ञानिक सरुवा प्रणाली भित्र ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई आक्षेप लाग्ने गरेको छ । ट्रेड युनियनहरू  सरुवा लिष्ट लिएर व्यवस्थापनमा धाउने, आफुले भनेको ठाउँमा  सरुवा भएपछि  उक्त कर्मचारी ट्रेड युनियनको नेतृत्व प्रति अनुग्रहित हुने, महिनावारी वा वार्षिक रुपमा आफ्नो कमाई त्यसरी सरुवा गर्न मद्दत गरिदिने ट्रेड युनियनका नेतालाई रकम बुझाउने गरेको भनेर टिप्पणी आलोचना हुने गरेको छ । के यो सत्य हो वा अफवाह, असत्य हो ?  अफवाह हो भने  ट्रेड युनियनहरूले खण्डनमण्डन गर्नु पर्दैन ?

– आज ट्रेड युनियनका नेताहरूको जीवन शैलीको विषयलाई लिएर टिप्पणी आलोचना हुने गरेको छ। अस्वभाविक जीवनशैली अवलम्बन गर्ने गरेको, आफ्नो पाउने तलब पारिश्रमिक भन्दा बढी   सम्पत्ति आर्जन गर्ने गरेको, अस्वभाविक जीवनशैली अवलम्बन गरेको  भनेर टिप्पणी, आलोचना  हुने गरेको छ । के ट्रेड युनियनले आफ्ना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको  सम्पत्तिको परिक्षण आवधिक रुपमा गरेर ट्रेड युनियन र नेतृत्वको छविलाई स्वच्छ बनाउन पर्दैन ?

-ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा सदस्य  भए पछि उनीहरूले आफ्नो कार्यालयको काम र ट्रेड युनियनको काम कसरी मिलाएर गर्ने ? 

-ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको सरुवा र पदोन्नती हुदा ट्रेड युनियनको काममा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? आदिबारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुदा युनियन पिच्छे वेग्ला बेग्लाबेग्लै व्यवस्था हुदा यसले पनि युनियन सञ्चालनदेखि कार्यालयको काममा बाधा उत्पन्न हुने गरेको टिप्पणी खासगरी व्यवस्थापनबाट उठने गरेको छ ।

– विश्वमा प्रगतिशील, वामपन्थ तथा  सामाजिक लोकतन्त्रवाद (Social Democrats) गरी दुई धारबाट

 वैचारिक रुपमा क्रियाशील रहेको पाइन्छ । यसको प्रभाव युनियन आन्दोलनमा पनि रहेको छ । युनियनहरू पनि प्रगतिशील, वामपन्थ र सोसल डेमोक्रेट्सका धारबाट युनियन निर्माण भएका छन् । यसै भएर वैचारिक भिन्नता पनि हुने गरेको छ । प्रायः सोसल डेमोक्रेट्स निकट एउटामात्र युनियन हुने गरेको छ।

– तर, प्रगतिशील, वामपन्थ वा समाजवादमा विश्वास गर्नेहरूले  भने  अनेकन चुला चौका बालेर फरकफरक युनियन  सञ्चालन गरेको  स्थिति छ । यसले क्रमशः श्रमिक शक्ति खण्डित भएको छ। श्रमिक युनियनहरू  एकताबद्व हुदा कस्तो  शक्ति निर्माण हुने रहेछ भन्ने त हालैको शिक्षक आन्दोलनबाट पनि देखिएको छ । श्रमिक कर्मचारी विभिन्न पार्टी निकट हुने वा पार्टीलाई मन पराउने हुन्छन् । तर, पार्टी निकटवालाहरूले  बेग्लाबेग्लै युनियन निर्माण गरेर श्रमिक शक्ति खण्डित गरेर  अगाडि बढदा श्रम आन्दोलन कमजोर हुँदैन र ?

– ट्रेड युनियन ऐनले बहु ट्रेड युनियनको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ।तर सामुहिक सौदाबाजीका लागि दर्तावाल ट्रेड युनियनहरूबिच आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन( CBA) हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, ट्रेड युनियनहरू, सम्बन्धित व्यवस्थापन र सरकार, श्रम प्रशासनको उदाशीनताका कारण CBA को निर्वाचन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा दर्तावाल सबै ट्रेड युनियनहरू मागदाबी गर्न, सामूहिक सौदाबाजीमा क्रियाशील हुने गरेका छन् ।

– युनियन धेरै भए भनेर ट्रेड युनियन एउटामात्र हुनुपर्ने वा सरकारी तलब खाने कर्मचारीलाई ट्रेड  युनियन अधिकार दिनु हुँदैन, ट्रेड युनियन धेरै होइन एउटामात्र ट्रेड युनियन दिनु पर्दछ भनेर विचार व्यक्त हुने गरेको छ । के अब बहु युनियनको अभ्यासबाट एकल युनियनको अभ्यासमा जाने हो र ? यदि  एकल युनियनमा जाने हो भने श्रमिक कर्मचारीको सङ्गठन स्वतन्त्रताको अधिकार वा आफुलाई मन परेको युनियनको सदस्यता लिन पाउने, सदस्य बन्न पाउने  अधिकार (Freedom of Association-FOA) कुण्ठित हुँदैन र ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र विभिन्न  कानुनले श्रमिक कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन, राजनीतिक दलको सदस्य लिन निषेध गरेको छ । र, यस्तो निषेधित कानुन बनाउने काम राजनीतिक दलहरूबाट नै भएको हो । अब प्रश्न उठछ, राजनीतिमा भाग लिन कानुनले निषेधित गरेको अवस्थामा दलहरूले ट्रेड युनियनलाई शुभेच्छुक सङ्गठन/जनसङ्गठन भनेर व्यवहार गर्ने गरेको अवस्था छ । तर,  जनस्तरबाट  राजनीतिक दल निकट भएर युनियनहरू निर्माण र सञ्चालन भई रहेको भनेर आक्षेप लाग्ने गरेको छ । 

–  विचारका आधारमा सङ्गठित हुन वा आफुलाई मनपरेको युनियनमा भाग लिन  श्रमिक कर्मचारीलाई अधिकार हुन्छ । यसलाई निषेध गर्न हुँदैन । त्यसैले हामीले युनियन सञ्चालनमा एउटा मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु पर्दछ। “विचारमा स्वतन्त्रता-सेवा प्रवाहमा निश्पक्षता, तटस्थता, गुणस्तरीयता, जबाफदेहिता” यो अवधारणाका आधारमा युनियन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्दा अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन कायम हुनेछ ।

– CBAको निर्वाचन नभएपछि/नगरेपछि दर्तावाल सबै  ट्रेड युनियनहरूले नै व्यवस्थापनसँग मागदावी गर्ने गरेका कारण व्यवस्थापनले हरेक युनियनका मागका बारेमा वान्छित/अवान्च्छित प्रभाव/दबाबमा मागको सुनुवाइ गर्नु परेको भनेर व्यवस्थापनबाट युनियनहरूको आलोचना हुने गरेको छ । र, युनियनहरूले दुःख दिने गरेको, हैरानीमा पारेको भनेर ट्रेड युनियनहरूको आलोचना हुने गरेको छ । यसको दोष युनियनहरूको कि सम्बन्धित व्यवस्थापन वा सरकार, श्रम प्रशासनको ?

– एउटा युनियन श्रम प्रशासनमा दर्ता भएर सञ्चालन भई रहेको अवस्थामा त्यहीँ नामबाट दर्ता भएको ट्रेड युनियनको कमिटीको पदाधिकारी तथा सदस्यमा निर्वाचित नभएको व्यक्तिहरूले समान नामबाट ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्न पाउने कि नपाउने ? वा एउटै नामबाट युनियन सञ्चालन हुन दिने परिस्थिति  श्रम प्रशासनको लाचारीपन हो वा स्वभाविक प्रक्रिया हो ? युनियनभित्र द्वन्द्व, अन्तरविरोध हुन्छ । त्यसको कमिटीभित्र व्यवस्थापन हुने गरेको छ वा छैन ? त्यसो नहेरिकन एउटा नाममा दर्ता भएको युनियनको नामको आधिकारिकता अर्को पक्षलाई दिन उचित हुन्छ ? यसले ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रताको  कसरी रक्षा हुन्छ ?

 -त्यसरी दर्तावाल ट्रेड युनियनकै  समान नामबाट अर्को  युनियन गठन गर्ने, यस्तो युनियनका   गतिविधि  वैधानिक कि अवैधानिक हुने ?

– दर्तावाल ट्रेड युनियनको  अविच्चिछन्न उत्तराधिकार संस्था वा ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रता भनेको के हो ?

– ट्रेड युनियन महासङ्घ र ट्रेड युनियन सङ्घहरू श्रम प्रशासनमा दर्ता भएपछि श्रमनीति तर्जुमा, लगायतका विषयमा  किन दर्तावाल ट्रेड युनियन महासङ्घहरू सबैलाई सहभागी गराउने संरचना निर्माण र तदनुरुप व्यवहार हुन सक्तैन ?

– ILO अभिसन्धि नं ८७ नेपालले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन।

– अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) सबै ट्रेड युनियनहरूको सहयात्री हो । तर, ILO का गतिविधि र कार्यक्रममा केही सीमित ट्रेड युनियनको मात्रै सहभागिता र सहकार्य हुने गरेको छ । यसले  ILO को ट्रेड युनियनहरूसँगको समान सहकार्य गर्ने अवधारणालाई सङ्कुचित गरेको छैन ? 

– समावेशितालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नु पर्दछ ।

निष्कर्ष :

– हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफुलाई मन परेको ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न, ट्रेड युनियन गठन गर्न निषेध गरिनु हुँदैन ।

– बहु युनियनको व्यवस्थापन CBA को निर्वाचन गरेर मात्रै व्यवस्थित हुनेछ ।  तसर्थ नियमितरूपमा CBA को निर्वाचन गर्नु पर्दछ । ट्रेड युनियनकै कारणले CBA निर्वाचन नहुने स्थिति बनाउनु हुँदैन ।

– ट्रेड युनियनको दर्ता र मान्यताका लागि CBA निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई आधार बनाउनुपर्छ ।

– CBA बाहेक मान्यता प्राप्त युनियनले माग दावी, सरुवाका काममा होइन आन्तरिक सङ्गठन निर्माण काममा मात्रै सिमित गरिनुपर्छ ।

– सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाएर हरेक कर्मचारीले सरुवाका लागि ट्रेड युनियनका नेतालाई गुहार्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्दछ ।

– ट्रेड युनियनहरू सदस्यहरूको सदस्यता शुल्क र आर्थिक सहयोगबाट सञ्चालन हुने र आर्थिक रुपमा  आत्म निर्भर बनाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

– ट्रेड युनियन सदस्यलाई राजनीतिमा भाग लिनबाट प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन । बरु त्यस्तो सदस्यले आफ्नो परिभाषित काम नगरे सम्बन्धित कानुन र नियम आकर्षित हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

– ट्रेड युनियनको दर्ता र सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न  कानुनमा सुधार गर्नु पर्दछ । ट्रेड युनियनका सदस्यहरूका लागि आपसी सहमतिमा आचारसंहिता बनाएर लागू  गरि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ ।

– एक पटक एउटा नामबाट युनियन दर्ता भएपछि त्यही समान नामबाट अर्को  ट्रेड युनियन सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्नु हुदैँन ।

– दर्तावाल ट्रेड युनियन महासङ्घलाई  सरकार, श्रम प्रशासन र ILO बाट समान व्यवहार गर्नु पर्दछ । ILO अभिसन्धि नं ८७ शिघ्र अभिसन्धि ८७  अनुमोदन गर्ने र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नु पर्दछ ।

– ट्रेड युनियनहरूको साझा संयन्त्र JTUCC मा सबै ट्रेड युनियनहरूलाई समेटने फराकिलो नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

(खनाल पेसागत महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ)