ललितपुर । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ लागू भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि घरेलु हिंसाका घटनामा उल्लेख्य कमी नआएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
साथी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिड समितिले काठमाडौँमा २०८२ बैशाख १७ गते आयोजना गरेको समीक्षात्मक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले हरेक वर्ष हिंसाबाट पीडित हुने महिलाको सङ्ख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै, बनेका कानुन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले प्रविधिको दुरुपयोग, सामाजिक सञ्जाल र वैदेशिक रोजगारीका कारण नयाँ ढङ्गले हिंसा बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले हिंसाविरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयनमा चेतनामूलक कार्यक्रमको अभाव र पीडितका लागि सुरक्षित आश्रयको कमी मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले महिलाको आर्थिक निर्भरता र सामाजिक संरचनाले उनीहरूलाई हिंसाको जोखिममा पारिरहेको बताउँदै, पीडित मात्र नभई पीडकका लागि पनि पुनर्स्थापना र परामर्श दिने केन्द्र आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिड समितिकी सदस्य बन्दना राणाले नेपालले महिलामाथि हुने सबै खाले भेदभाव अन्त्य गर्ने सिड महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाउनु भयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत ममता विष्टले मन्त्रालयले पीडितमैत्री कानुनी मस्यौदा तयारी गरिरहेको जानकारी दिनु भयो । उहाँले महिलालाई दयाको दृष्टिले हैन, सशक्तीकरणको आधारमा सेवा र सहयोग दिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयकी प्रहरी उपनिरिक्षक रुपा थापाले हरेक वर्ष १६/१७ हजारका दरले घरेलु हिंसाको उजुरी परिरहेको बताउनु भयो ।
