ललितपुर । नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै २०८२ जेठ ४ गते सम्पन्न भएको छ ।
‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयको पहिलो संस्करण २०८२ जेठ २ देखि सुरु भएको थियो ।
सगरमाथा कार्य आह्वानले दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न साझेदारीलाई सुदृढ गरेर पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धि हुन नदिने अत्यावश्यकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।
आफ्नो देश विशेष अनुकूलन आवश्यकता पूरा गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना विकास र कार्यान्वयन गर्न थप प्रोत्साहित गरिने, विकासशील र विशेष परिस्थितिमा रहेका देशमा जलवायु कार्य कार्यान्वयनका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सहायताको वृद्धि र परिचालन गर्न आह्वान गरिने उल्लेख छ ।
संवादले विकासशील र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट वित्तीय संयन्त्रका सञ्चालन निकाय र यूएनएफसीसीसी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका कोषसहित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गरेको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र दिगो विकासका लागि लक्षित वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न पर्वतीय देशको विकासका लागि समर्पित कोष स्थापना गर्ने आह्वानलाई समर्थन गर्ने र मौजूदा तथा नवप्रवर्तनकारी वित्तीय स्रोतहरूको उपयोग गरी पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली सेवाहरूको मान्यता, सम्मान र पुरस्कृत गर्न प्राथमिकता दिने सगरमाथा कार्य आह्वानमा उल्लेख छ ।
दिगो जलवायु कार्यलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारहरूको भूमिकालाई जोड दिने, जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने संवादको निष्कर्ष छ ।
