अघिल्लो पटक आफ्नो काम नसकी विघटन भएको समितिलाई फेरि जिम्मेवारी दिँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरुमै विश्वसनीय हुन नसकेको मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरलेलको टिप्पणी छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा संक्षिप्त सूचीमा परेका व्यक्तिहरुका बारेमा प्रतिक्रिया जनाउन नाम छनोट तथा सिफारिस समितिले सार्वजनिक आह्वान गरेपछि प्याकुरेलको सो टिप्पणी आएको हो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि ३४ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा सार्वजनिक गरेको सिफारिस समितिले ती नामावलीप्रति प्रतिक्रिया दिन भनेको छ ।
आयोगमा जाने व्यक्तिका बारेमा टिप्पणी गर्न सिफारिस समितिले आह्वान गरका बेला समितिको विश्वसनीयता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
संक्षिप्त सूची सार्वजनिक भएपछि द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सदस्यमा सूचीबद्ध केही व्यक्तिप्रति आशा गर्न सकेपनि अध्यक्षमा सिफारिस गरिएका कमजोर व्यक्ति ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै सिफारिस समितमाथि नै प्रश्न तेर्स्याउनु भयो ।
प्रतिक्रिया जनाउने समयअवधि यही वैशाख २० गते ५ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ । सिफारिस समिति समक्ष आइपुग्ने गरी लिखित वा विद्युतीय रुपमा प्रतिक्रिया जनाउन समितिले आह्वान गरेको हो । यसअघि यी दुई आयोगका पदाधिकारी र सदस्यका लागि आवेदन दिएका १ सय ११ आवदेकहरुमध्ये ३४ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको नाम छनोट तथा सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूचीमा परेकाहरुको प्रस्तुतीकरणको प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढाइएको छ । प्रस्तुतीकरण वैशाख २४ गतेदेखि सुरु भई २६ गते सकिने छ ।
यसअघि यी दुई आयोगका पदाधिकारी र सदस्यका लागि आवेदन दिएका १ सय ११ आवदेकहरुमध्ये ३४ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षसम्म पनि पीडितका पीडालाई घटाउन सकिएको छैन । सरकारसँग त्यतिबेलाको हिंसा पीडितको खास हिसाब छैन । पछि शान्ति समितिमार्पmत राखिएका हिसाबमा पनि दलीयकरण भएकाले हिसाबमै समस्या छ ।
त्यतिबेलाको हिंसाको हिसाब राखेको इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट १३ हजार २ सय ४८ जना नेपाली मारिएको र ९ सय ३१ जना नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ । यस्तो तथ्याङ्क संस्था अनुसार फरक छन् । त्यसैले एकिन तथ्याङ्क अहिलेसम्म भन्न सकिएको छैन ।
