द्वन्द्वपीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई खारेज गर्न माग गर्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले उक्त नियुक्ति प्रक्रियालाई अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी र दलीय भागबण्डाको उपज भएको भन्दै अस्वीकार गरेका हुन् ।
काठमाडौँमा २०८२ जेठ २ गते आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, बेपत्ता परिवार समाज नेपाल लगायतका सङ्घसंस्थाहरूले सात बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकार र छनोट समितिले पीडितहरूसँग छलफल नगरी गरेको निर्णयले पीडित मात्र होइन, संविधानको समेत अपमान भएको बताएका छन् ।
पीडित समुदायले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि मानव अधिकार संस्था, जनप्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेका छन् ।
