पोखरा।यातायात लगायत कुनैपनि क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणाली फर्काउने कोशिशविरुद्ध नागरिक मञ्च गण्डकीले ध्यानाकर्षण गराएको छ । २०८२ जेठ १६ गतेदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्दै आएको यातायात व्यवसायी सङ्घ-सङ्गठनहरूको आन्दोलनलाई असंवैधानिक र स्वार्थपूर्ण भन्दै मञ्चले २०८२ जेठ २० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी आफ्नो धारणा राखेको हो ।
नेपाल समाजवाद उन्मुख राज्य भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सरकार स्वयम् हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य छ ।
यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका केही स्वार्थ समूहले नागरिकलाई यातायात सुविधाविहीन बनाउनु समाजवादी राज्यको अवधारणामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
मञ्चले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारसँग सङ्घीय यातायात व्यवस्था ऐनअन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ्गसम्बन्धी कार्यविधिलाई तत्काल लागू गर्न तथा त्यस सम्बन्धमा यातायात व्यवसायीसँग संवाद थाल्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
राज्य भनेको नीति निर्माता तथा पालक हो भने सङ्घसंस्था राज्यका पहरेदार हुन् भन्दै विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्र नियमनको क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने कुरामा शङ्का नगरी व्यवसायीहरूलाई आफ्नो भूमिका प्रति सचेत र नागरिक समक्ष जबाफदेही हुन जोडदार माग गरेको छ ।
यातायात मात्र नभई कुनैपनी क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणाली लागू नगर्न र नागरिक मैत्री शासन प्रणाली निर्माण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
२०७४ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न ल्याएको कार्यविधिलाई उदाहरण दिँदै मञ्चले अहिले पुनः त्यही प्रणालीलाई फर्काउने नियत देखिएको जनाएको छ ।
नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, उच्च अदालत बार पोखराका उपाध्यक्ष अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी, मानवअधिकार एलाइन्स कास्कीका अध्यक्ष मधु पन्थीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सिण्डिकेटको विरोध गरिएको हो ।
