सत्यजीत
नेपालको इतिहासमा शाह वंश र गणतन्त्रको परिवर्तन एक ऐतिहासिक मोड हो, जहाँ सत्ताको स्वरूप मात्र होइन, समाजको संरचना, सोच, र सङ्घर्षको प्रकृति नै परिवर्तन भएको पाइन्छ । शाह वंशीय राजतन्त्रको उदय, उत्कर्ष र पतनको कथा केवल एक राजनीतिक उतारचढाव मात्रै होइन, राजपरिवारभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, विलासिताको चरम अवस्था, र जनविरोधको प्रतिफल पनि हो ।
शाह वंशको उदय, भोगविलास र आन्तरिक द्वन्द्व: शाह वंशको स्थापना गोरखाका राजा द्रव्य शाहबाट वि.सं. १६१६ मा भयो । त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल विस्तार अभियान आरम्भ गरे र काठमाडौं उपत्यका विजय गरी वि.सं. १८२५ मा वर्तमान नेपाल निर्माणको जग हाले । उनको शासन कठोर, दूरदर्शी र आत्मनिर्भर अर्थनीतिमा आधारित थियो । यद्यपि, समयसँगै यो वंशमा विकृति, भोगविलास र सत्ताका लागि आपसी द्वन्द्व देखा पर्न थाल्यो ।
राजतन्त्रको प्रारम्भिक चरणमा राष्ट्रनिर्माण र विस्तारमा गहिरो योगदान रह्यो । तर, क्रमशः राजपरिवारभित्र आन्तरिक द्वन्द्व, विलासिता, सत्ता सङ्घर्ष र षडयन्त्रले शासन प्रणालीलाई सङ्कीर्ण बनायो । राजा रणबहादुर शाहदेखि राजा सुरेन्द्र शाहसम्मको कालखण्डमा राणाहरूको वर्चस्व बढ्दै जाँदा राजाहरू केवल प्रतीक बने । तर, २००७ सालको परिवर्तनपछि राजतन्त्रमा पुनः शक्ति केन्द्रित भयो। वीरेन्द्र शाहको शासन काल (वि.सं. २०२८–२०५८) सामन्यतः स्थिर मानिए पनि दरबारभित्रको जीवनशैलीमा लक्जरी, विलासिता, दरबारी षड्यन्त्र, र राजकीय सम्पत्तिको मनपरी खर्च व्यापक थियो ।
२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड शाह वंशको इतिहासकै सबैभन्दा भयानक र रहस्यमय घटना थियो । राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र लगायतका सदस्यहरूको सामूहिक हत्याले मात्र होइन, यस घटनामा उठेका प्रश्नहरू-सत्ता सङ्घर्ष, गुप्त षडयन्त्र र दरबारको अस्वस्थ माहोलले राजतन्त्रको नैतिक धरातल हल्लाइदियो । युवराज दीपेन्द्र र दरबारले रोजेको बधूबिचको वैवाहिक असहमति, दरबारी हस्तक्षेप र राजकीय निर्णय प्रक्रियामा पारिवारिक हस्तक्षेप जस्ता कुराहरूले दरबारभित्रको विस्फोटक तनावको प्रमाण दिन्छ । यसले स्पष्ट गरायो कि राजतन्त्र केवल परम्पराको प्रतीक होइन, भित्रभित्रै कुहिएको संरचना थियो ।
राजा शासनको ढल्कँदो चरण र गणतन्त्रको आगमन
२०५८ पछि राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आए । उनले सङ्कटकाल लगाउँदै व्यापक नरसंहारमा उत्रे साथसाथै संसद विघटन गरी प्रत्यक्ष शासन गरे । उनले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नकार्दै ‘राजाको प्रत्यक्ष शासन’ पुनः स्थापित गर्ने प्रयास गरे, जसले जनता, राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई आक्रोशित बनायो । यसरी भित्र राजपरिवारको द्वन्द्व, सशस्त्र विद्रोहको चेतनाले जनताको असन्तोषमा आगो दन्काइरहेको अवस्थामा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन भयो। यसले द्रव्य शाहदेखिको शाह वंशको ४ सय ४७ वर्ष लामो शासकीय इतिहास समाप्त गर्दै २०६५ सालमा गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा गर्यो।
गणतन्त्र-जनशक्तिको शासन र समावेशिताको युग
गणतन्त्रको मूल भावना जनता स्वयं सार्वभौम हुनु हो । संविधान, नीति र नेतृत्व अब जनताको इच्छाबाट तय हुने भएका छन् । वंशानुगत शासनको सट्टा अब प्रत्यक्ष जनमतबाट शासनको निर्माण हुन्छ । नेपालले संविधानसभामार्फत इतिहासमै पहिलो पटक जनताद्वारा लेखिएको संविधान पायो, जसमा सबै वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र र लिङ्गको समान अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
गणतन्त्रले दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, थारू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यालगायत लामो समयसम्म उत्पीडित भएको वर्गलाई पनि प्रतिनिधित्वको अधिकार दियो । अहिले सङ्घीय प्रणालीमार्फत शासन जनताको घरदैलोमै पुगेको छ । स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाजको सशक्त सहभागिता तथा विकेन्द्रीकरणले लोकतन्त्रको संरचनालाई मजबुत बनाएको छ । राजतन्त्रको वंशाधारित अधिकारको सट्टा अब नेतृत्व योग्यता, लोकप्रियता र सेवामूलक दृष्टिकोणबाट निर्धारण हुने भएकाले शासन प्रणाली थप जबाफदेही र परिवर्तनशील भएको देखिन्छ ।
गणतन्त्रको चुनौती र सम्भावना
यद्यपि गणतन्त्रले ऐतिहासिक उपलब्धिहरू दिलायो, यसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न भने अझै सङ्घर्ष गरिरहेको छ । प्रणालीको परिवर्तन सधैं सहज हुँदैन । गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालमा केही चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन् ।
पहिलो चुनौती हो-राजनीतिक अस्थिरता । बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको स्वार्थ र पार्टीभित्रको गुटबन्दीले जनताको भरोसा कमजोर पारेको छ । लोकतन्त्रको नाममा शक्तिको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरीले शासनमा प्रश्न उठेको छ ।
दोस्रो चुनौती-संविधानको कार्यान्वयन- यद्यपि समावेशी संविधान बनेको छ, यसको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी छैन । महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिहरूको वास्तविक सशक्तीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ ।
तेस्रो चुनौती-विकास र रोजगारी- शासन प्रणाली परिवर्तन भए पनि, आर्थिक समृद्धिमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन। युवा विदेशिन बाध्य छन्। ग्रामीण क्षेत्र अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारबाट कमजोर छन्।
तर, यिनै चुनौतीहरूमा संभावनाको बीउ पनि छन् । गणतन्त्रले दमन होइन, बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ । अब जनता सचेत छन्, अधिकारप्रति जागरूक छन् । यदि राजनीति सुधारिएन भने जनताले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छन् । नागरिकले निरंकुश पारिवारिक शासन सहदैनन्-यो नै गणतन्त्रको बल हो ।यस प्रणालीमा जनता केन्द्रमा छन् । उनीहरूकै भागीदारीबाट लोकतन्त्र मजबुत हुने हो । समयसँगै शुद्धिकरण, आत्ममूल्याङ्कन र उत्तरदायित्व बोध भयो भने, गणतन्त्र नेपालको भविष्यको मेरुदण्ड बन्नेछ ।
अन्त्यमा, नेपालको इतिहास दुई युगको साक्षी बनेको छ-राजतन्त्र र गणतन्त्र । एकातर्फ सिंहासनबाट शासक बनाइन्थ्यो, अर्कोतर्फ जनताको मन जितेर नेतृत्व पाउनुपर्छ । इतिहासले देखाएको छ कि वंशानुगत अधिकारभन्दा बढी मूल्यवान हुन्छ जनताको विश्वास । गणतन्त्र अझै शिशु अवस्थामै छ । यसलाई अझै उन्नत गणतन्त्र बनाउने दायित्व पनि हाम्रै काँधमा छ। साथसाथै, सम्भावनाले भरिएको छ । र, यसको रक्षा र जनपक्षीय बनाउने हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।
