ललितपुर । मानवअधिकार संस्थाहरू संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई ओटै आयोग (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग) लाई कुनै पनि आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नगराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आह्वान गरेका छन् ।
विभिन्न २४ ओटा संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दुवै आयोगको वैधताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। विशेष गरी पीडित समुदाय र नागरिक समाजका सङ्घसंस्थासँग समुचित परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित नगरी आयोगमा गरिएको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियाले नै वैधताको गम्भीर सङ्कट सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘आयोगहरूमा गरिएको नियुक्ति न त विश्वसनीय छ, न त न्यायपूर्ण। यस्तो प्रक्रिया संवेदनशील सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयहरूलाई विश्वसनीय रूपमा अगाडि बढाउन सक्षम हुने छैन।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगहरूले उजुरी सङ्कलनका लागि बलात्कार र लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरूको संवेदनशीलता तथा गोपनीयता उपेक्षा गर्दै सूचना जारी गर्नु, उठाइएको गम्भीर सरोकारहरूलाई बेवास्ता गर्नु, आयोगका पदाधिकारीबाट पीडितहरूको आत्मसम्मानमा आघात हुने अभिव्यक्ति आउनु, संवादहीनताको स्थिति कायम रहनु तथा पीडितलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्नुजस्ता घटनाहरूले आयोगहरूको वैधता र प्रभावकारितामाथि थप प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सङ्घसंस्थाहरूले सरकारलाई तुरुन्तै पीडित समुदायसँग खुला संवाद, परामर्श र छलफलमार्फत समुचित समाधान निकाल्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वैधता पुनःस्थापित गर्न आवश्यक पहलकदमी लिन आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘सरकार र वैधता गुमाएका आयोगहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नगराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पुनः आह्वान गरिएको छ-जबसम्म प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित, समावेशी, सम्मानजनक र विश्वसनीय बन्ने छैन ।’
