गोपाल सञ्जेल
शेयर सदस्यहरुलाई ऋण प्रदान गर्दा सेवा शुल्क कति प्रतिशतसम्म लिन पाइन्छ ? कति प्रतिशत व्याज लिन मिल्छ ? अनि भाका नाघ्यो भने हर्जना कति प्रतिशत लिन पाइन्छ ? ऋण नवीकरण गर्दा व्याज, हर्जनालाई साँवामा गाभ्न (पुँजीकृत गर्न) पाइन्छ कि पाइन्न ? यति कुरोको जवाफ कसले दिने होला ?
सरकार, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय, यसैअन्तर्गतको सहकारी विभाग वा प्रदेशका सहकारी मन्त्रालय, महाशाखा वा स्थानीय तहका सहकारी शाखा ? अझ सहकारी संघ, महासंघका पदाधिकारी, विषयगत संघका पदाधिकारीहरु ? कसले दिने हो ? यही विषयमा सहकारी ऐन, कानुन, नियमावली र मापदण्डले के भन्छ ? सहकारी ऐन कानुन, नियमावली केबल कागजी खोष्टो मात्रै हो कि लागू पनि हुन्छ ? कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने कसले हो ? अनुगमनका नाममा प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा जाने र उल्टै गोजी भरेर हिँड्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म चाल्छ ? नियामक निकायबाट लुटलाई छुट दिने कार्य कहिलेसम्म चल्छ ?
सहकारी संस्थाका छाता संघ महासंघहरुका पदाधिकारीहरु पनि एक शब्द बोल्दैनन् । सभा, समारोह, गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन बाक्लै हुन्छन् तर सदस्यहरुको पिडा बोल्दैनन् । भन्दैनन् । सुन्दैनन् । अनि यी छाता संस्थाहरुको काम चैँ के रहेछ ? कसका लागि बनेका रहेछन् ? शेयर सदस्य नभई प्रारम्भिक सहकारी हुन्नन् । प्रारम्भिक सहकारी नभई छाता संस्था हुन्नन् । यो त सामान्य कुरो होइन र ?
आजकाल सहकारीको मान्छे हुँ भन्दा पनि मुख छोप्नुपर्ने अवस्था ल्याउने काम सहकारीका नेतृत्व वर्गले नै निम्त्याएका हुन् । सरकारी नियामक निकायको निकम्बापनले गर्दा हो । खराब प्रवृत्ति भित्रिएको कारण यही हो । दोष अरुलाई थोपर्न त सकियो तर जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले परिस्थितिलाई स्वीकार्न नसक्नु झन् विडम्बना हो ।
यो हदसम्म असुली गर्नु त ज्यादै भयो नि ? हदै गर्न त पाइन्न होला भन्दा, ‘यो त सिस्टमले गरेको हो । सफ्टवेयरले यही हिसाब दिन्छ । यो हिसाब नै यस्तै हो । मिलाउन सकिन्न । सिस्टमले देखाएको हिसाब दिनैपर्छ,’ साहु महाजनको जस्तै ओठे जवाफ दिन्छन् सहकारीका मालिक पल्टेकाहरु ।
अनि सहकारीहरुले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर कहीँबाट प्रमाणित गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला ? नियामक निकायले स्वकृति दिनु पर्छ होला नि ? सहकारी संस्थाहरुले प्रयोग गर्ने सफ्टवेर नियामक निकायबाट स्वीकृत गर्ने पनि त हुनु पर्ला नि ? स्वीकृत नभएका र नगरिएका सफ्टवेर प्रयोग गर्न पाउने हो कि होइन ? सफ्टवेयरका नाममा लुट्न पाइन्छ होला र ?
व्याजदर १६ प्रतिशत, सेवा शुल्क १ प्रतिशत र हर्जना २ प्रतिशतसम्म लिन पाइने नियम छ । तर, यो लागू गर्ने सहकारी संस्थाहरु ग्रामीण भेगमा त धेरै पाइन्छन् । सहरी भेगका सहकारीहरुले त यो नियमको धज्जी उडाउने र लुट मच्चाउने गर्छन् । सबै पक्ष र राज्य शक्ति पनि लुटकै पक्षमा भएपछि ऋणीहरु निरिह हुनुको विकल्प नहुँदो रहेछ ।
एक जना ऋणीले रसिद देखाउँदै भने, ‘ऋण लिँदा रसिदमा सर्भिस चार्ज भनेर १ प्रतिशत अनि त्यही रसिदमा फेरि लोन प्रोसेसिङ चार्ज भनेर थप १ प्रतिशत हिसाब लिइयो ।’ रसिदमा अङ्ग्रेजी शब्द राख्दै एउटै शीर्षकमा दोहोरो रकम लुट्दै ।
शीर्षक जे राखे पनि पहिलेका साहुहरुले घ्यु खाने व्याज भन्थे जुन आजकाल सहकारीहरुले सेवा शुल्क र अन्य शीर्षकमा त्योभन्दा चर्को लिन्छन् । सहकारी संस्थाहरुले यो हदसम्म लुट गर्न छुट पाउनुको रहस्य गहिरो छ । राज्य शक्तिसमेतको मिलेमतो भएको बुझ्न कठिन छैन ।
एक ऋणी थप दृष्टान्त दिन्छन्, ‘भाका नाघेपछि हर्जना ५ प्रतिशतसम्म लिएको, नवीकरण गर्दा हर्जना र व्याजलाई साँवामा गाभेर हिसाब लिएको छ । ऋण असुल गर्दा साँवाको तेब्बर, चौबर लिने तरीकालाई के मात्रै भन्ने होला ? अझ बिचमा बुझाएको लाखौँ रकम ऋणमा कट्टा नगरी ऋणीको खातामा जम्मा गरेर राख्ने गरिन्छ, अनि उता व्याज र हर्जना चाहिँ पुरै असुल्ने गरिन्छ । ऋणीले जति रकम तिर्छ, त्यो रकम पहिला हर्जना, व्याज अनि साँवामा घटाउनुपर्ने सामान्य कुरो पनि लागू हुन्न ।’
अझ उनले गम्भीर कुरो भने, ‘दिएको हिसाब पनि गरेका हुन्नन् । लाखौँ रुपैयाँ जम्मा गरेको भौचर ठाडै छ । सहकारी संस्थाले दिएको हिसाब विवरणमा चढाइएको छैन । हिसाब माग गर्दा आलटाल गर्छन् । कम्प्युटर प्रिन्ट दिन्नन् । खाली कागजमा यति नै हो साँवा, व्याज र हर्जनानको हिसाब भनेर सुनाउछन् । त्यही तिर्न बाध्य पारिन्छ । यो त झन् ऋणीलाई ठहरै मारेको भइगो नि !’
जालीझेली हिसाबले ऋणी त ठहरै मर्कामा परेकै छन् । सहकारीहरुको लुट र आर्थिक अपराध कहिलेसम्म गर्न पाउँछन् भन्ने गम्भीर सावल छ । सहकारीका समस्याहरु सहकारीभित्रै छन् । नियामक निकायभित्रै बग्रेल्ती छन् । कहीँ कतै राज्यको नियमन र अनुगमन गर्ने निकायको ध्यान जान के गर्नुपर्ने होला ? सरकार, सरकारी नियका ऐन कानुनको पालना र नागरिकहरुको न्यायका पक्षमा हुनुपर्ने होइन र ?
