ललितपुर । तत्काल नयाँ स्वायत्त सिफारिस समिति एवम् विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त सार्वजनिक छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न द्वन्द्वपीडित समुदायले माग गरेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ को प्रतिवद्दता एवम् अवधारणा अनुरुप पीडित केन्द्रित, लैङ्गिकमैत्री एवम् अपाङ्गता समावेशी र विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्वन गर्न आम द्वन्द्व पीडित समुदायले, नागरिक समाज एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले झन्डै दुई दशकदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् |
तर, पीडित समुदायको पीडा, माग र अन्याय सम्बोधन गर्न विश्वसनीय, पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्वन गर्नु साटो निरन्तर नियन्त्रित प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको, पीडितको पीडालाई राजनैतिक स्वार्थका रुपमा अद्यावधि उपयोग गरिएकाले समग्र सङ्क्रमणकालीन प्रक्रिया दुई दशकदेखि गिजोलिएको एवम् झन् जटिल बनाइएको छ |
शङ्काको सुबिधाको फाइदा उठाउँदै पटकपटकको असफलतावाट समेत पाठ नसिकी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न २०८१ चैत १५ गते गठित सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी र राजनीतिक नियन्त्रित प्रक्रियाबाट भागवण्डा र पहुँचका आधारमा छोटो सूची सार्वजनिक गरेको पीडित समुदायको आरोप छ ।
‘अधिकांश सङ्क्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार नलाग्ने, पीडितले न्याय नपाउने गरी निराशाजनक छोटो सूची प्रकाशित गरेर तत्काल पीडा सम्बोधनको पर्खाइमा दशकौँदेखि पर्खिरहेका आम पीडित समुदायलाई फेरि पनि धोका दिएको एवम् अपहेलित गरिएको दुखद् महसुस भएको हुनाले देशभरिका द्वन्द पीडित समुदाय समग्र प्रक्रियाका सम्बन्धमा गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दछौँ ।’-पीडितका ३६ ओटा संस्थाका प्रतिनिधिहरुले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
