ललितपुर । द्वन्द्वपीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विरुद्ध तीव्र असन्तोष व्यक्त गर्दै हालै गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति गम्भीर शङ्का र अस्वीकार प्रकट गरेको छ ।
आयोगमा गरिएको अपारदर्शी, अविश्वसनीय र दलीय भागबण्डामूलक नियुक्तिको विरोध गर्दै आम द्वन्द्वपीडित समुदायले ‘कुनै भ्रममा नपर्नु’ भन्दै देशभरका पीडितहरूलाई निर्णायक सङ्घर्षको तयारी गर्न आह्वान गरेको छ ।
द्वन्द्वपीडित प्रतिनिधिहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको विषयमा देशका प्रबुद्ध नागरिक, मानवअधिकारकर्मी, कूटनीतिक नियोगहरू तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग संवाद अघि बढाइरहेको जनाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार, आयोग गठनमा पीडितहरूको राय र सिफारिस बेवास्ता गरिएको मात्र होइन, पीडितको नाममा आयोगमा पुगेका केही व्यक्तिहरूले झूटो प्रचार गरिरहेका छन् ।
पीडित समुदायले आफ्ना तर्फबाट सिफारिस गरिएका नामावली पहिले नै फिर्ता गरिसकेको हुँदा अहिले आयोगमा रहेका व्यक्तिहरू द्वन्द्वपीडित समुदायको प्रतिनिधि नरहेको दाबी गर्दै आम जनतालाई भ्रममा नपर्न अपिल गरेको छ।
सरकारले जबरजस्ती लादेको अपारदर्शी र सत्ताकेन्द्रित प्रक्रियाले द्वन्द्वपीडितको आत्मसम्मानमाथि आघात पुर्याएको भन्दै अब कुनै पनि प्रकारको सूचना, सन्देश वा गतिविधिलाई समर्थन नदिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
निष्पक्ष, विश्वसनीय र पीडितमैत्री प्रक्रिया सुनिश्चित नभएसम्म सरकारलाई साथ नदिने निर्णय पनि पत्रमार्फत स्पष्ट गरिएको छ।
यसै क्रममा, द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजको संयुक्त पहलमा वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय एक परामर्श समिति गठन गरिएको छ।
यस समितिले निकट भविष्यमा आयोजना गरिने वृहत्तर राष्ट्रिय भेलाका लागि प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाइएको छ।
द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई वेवास्ता गर्दै अघि बढाइएको सत्तामुखी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया खारेज गरिनुपर्ने र त्यसको सट्टा पीडितको सहभागितामा नयाँ, न्यायिक र समावेशी प्रक्रिया अगाडि सारिनुपर्ने आम माग रहेको जनाइएको छ।
