ललितपुर । देशभरका ३९ ओटा द्वन्द्वपीडित सङ्घ–संस्था तथा सञ्जालहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी भइरहेका कामप्रति आपत्ति जनाउँदै खुलापत्र लेखेका छन् ।
पीडितहरूले २०८२ बैशाख ३१ गते लेखेको पत्रमा हालको छनौट प्रक्रिया अपारदर्शी, अविश्वसनीय र पीडितमैत्री नभएको भन्दै नागरिक आयोग बनाउन बाध्य बनाउने बाटोमा नलाग्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् ।
पत्रमा भनिएको छ-‘यदि यो प्रक्रिया सही बाटोमा नलाग्ने हो भने हामी नागरिक आयोग गठन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
पत्रमा संवाद, सहभागिता र पारदर्शिताका आधारमा पीडितमैत्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई पुनः आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै पत्र दिन चाहे पनि भेट सम्भव नभएपछि खुला पत्र पठाइएको द्वन्द्वपीडितका एक जना नेता डा. राम भण्डारीले बताउनु भयो ।