ललितपुर । द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले पालैपालो अहिलेका ठुला तीन दलका मुख्य नेतालाई भेटेर सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित समुदायका नेताहरुले ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बोकेर बालुवाटार, बुढानिलकण्ठ र खुमलटार पुगेर समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताउनु भयो ।
दलीय भागबण्डा नभई निष्पक्ष एवम् पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले माग गरेका छन् । दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठित समितिले संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिसकेको छ ।
द्वन्द्वपीडित समुदायले अहिले चलिरहेको प्रक्रिया अपरादर्शी र अविश्वसनीय भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने जनाइसकेका छन् ।
तत्काल नयाँ स्वायत्त सिफारिस समिति एवम् विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त सार्वजनिक छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न द्वन्द्वपीडित समुदायले माग गरेको छ ।
शङ्काको सुबिधाको फाइदा उठाउँदै पटकपटकको असफलतावाट समेत पाठ नसिकी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिले अपारदर्शी, देखावटी र राजनीतिक नियन्त्रित प्रक्रियाबाट भागवण्डा र पहुँचका आधारमा छोटो सूची सार्वजनिक गरेको पीडित समुदायको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुषपकमल दाहलले यो विषयमा गम्भीर रहेको पीडितका प्रतिनिधिलाई बताएपनि आयोगमा राजनीतिक भागवण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न लागेको पीडितहरूको आरोप छ ।
पीडितका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग २०८२ बैशाख २१ गते र पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुषपकमल दाहलसँग बैशाख २२ गते भेट गरी सिफारिस समितिले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको र विश्वासिलो वातावरण नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
यसअघि कामै गर्न नसकेको समितिलाई नै ब्युताउनुपर्ने राजनीतिक दलहरुलाई के बाध्यता आइलाग्यो त्यसको कुनै स्पष्टिकरण नदिनुबाट प्रमुख राजनीतिक दलको विषयप्रतिको गाम्भिर्यता कमजोर रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सिफारिस समितिले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउने क्षमता भएका, देश र समाजले पत्याएका विश्वसनीय व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर विगतमा पीडककै पक्षमा वकालत गरेका व्यक्तिहरूलाई समेटेकोमा पीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
पीडितहरूले सरकारले तत्काल प्रक्रिया नसच्याए पीडितहरूकै अगुवाइमा समानान्तर नागरिक आयोग बनाएर सत्य अन्वेषण गर्ने र पीडकको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरू विषयलाई समाधान गर्न भन्दा पनि अल्झाइरहन उद्यत छन् भन्ने पीडितको आरोपमा सत्यता नहोला भन्न सकिँदैन । यसअघि पनि सोही समितिले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका १ सय ५६ दावेदारमध्ये ३९ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
निर्धारित मितिमा नाम सिफारिश गर्न नसकेपछि सिफारिश समितिले विज्ञप्तिमार्फत नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो कार्यकाल सकेको थियो ।
पीडित समुदाय र अधिकारकर्मीले अपनत्व नलिएसम्म राजनीतिक नेतृत्वको भागबण्डाले मात्रै समस्याको निप्टारा हुँदैन ।
