ललितपुर । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष महेश थापाले द्वन्द्वपीडितको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति तीव्र आपत्ति जनाउँदै ३९ ओटा द्वन्द्वपीडित सङ्घ–संस्थाले आयोग खारेजको माग गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ३९ ओटा संस्थाले २०८२ जेठ १८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्षको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोग खारेजीको माग गरेका हुन् ।
सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभा बैठकमा २०८२ जेठ १६ गते अध्यक्ष थापाले “स्वार्थको द्वन्द्व भएकोले द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन”, “कानुनभन्दा तल जान सडकमा जानु” र “अस्वाभाविक, धम्कीपूर्ण दबाब सडकबाट आउँछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो ।
पीडित समुदायले यस्तो अभिव्यक्तिलाई अत्यन्त अहङ्कारी, असंवेदनशील र अपमानजनक भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य मनरुपा शर्माले बैठकमै थापाको अभिव्यक्तिप्रति तत्काल आपत्ति जनाउँदै पीडितको पीडाबारे बुझेर मात्रै बोल्न आग्रह गर्नु भएको थियो । पीडित पक्षले शर्माको समर्थन गर्दै आयोगको वर्तमान नेतृत्वबाट न्यायको अपेक्षा गर्न नसकिने बताएका छन्।
द्वन्द्वका बेला सेनाद्वारा मारिएका मोहनप्रसाद ढकालका दाजु टिका ढकाललाई आयोगमा सदस्य नियुक्त गरिए पनि अध्यक्ष थापाले द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमा राख्नु उपयुक्त छैन भनेको अभिव्यक्तिले थापाको दोहोरो चरित्र र स्वार्थ प्रस्ट देखिएको पीडित पक्षको ठहर छ ।
मानवअधिकार र द्वन्द्वपीडित सङ्घ–संस्थाहरूले आयोग गठन प्रक्रिया नै अपारदर्शी, दलगत भागबन्डा र पहुँचका आधारमा गरिएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।
तिनीहरूले वर्तमान आयोग खारेज गरी पीडितमैत्री, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर नयाँ आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितको पीडा र अनुभवलाई बेवास्ता गर्दै धम्कीपूर्ण शैलीमा जबाफ दिने प्रवृत्तिले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्मसँग ठाडो चुनौती दिएको भन्दै उनीहरूले सरकार, राजनीतिक दल र सिफारिस समितिको नैतिकतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
