ललितपुर । सङ्क्रमणकालीन न्यायका आयोगमा सिफारिस समितिद्वारा अध्यक्षसहित १० जनाकै नाम सिफरिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै द्वन्द्वपीडित आक्रोशित भएका छन् ।
यसअघि पीडितका प्रतिनिधिहरुले संयमतापूर्वक आप्mना माग राख्दै आएकोमा सिफरिस समितिले आयोगका पदाधिकारीका लागि नाम सिफारिस गरेको समाचार आएसँगै पीडितहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।
सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गरेको छ ।
समाचारमा जनाइए अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पूर्व मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौलाको नाम सिफारिस भएको छ ।
त्यसैगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश महेश थापालाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ ।
यद्यपी दुवै जनाको नामबारे सिफारिस समितिका अधिकारीहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।
सिफारिस समितिका संयोजक समेत रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले समितिले नाम सिफारिस गरेको बताउँदै ती नामहरू अहिले गोप्य राखिएको र बाँकी काम सरकारले नै निर्णय गर्ने बताउनु भयो ।
यो समचार सार्वजनिक भएपछि द्वन्द्वपीडित आक्रोशित बनेका छन् । आयोग गठनको प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितलाई अलग्याएको भन्दै यि आयोगलाई मान्यता नदिने उनीहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
पीडितका एक जना अगुवा फणिन्द्र लुईँटेलले नागरिकस्तरबाट आयोग बनाउन सरकारले वातावरण बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
