मधु पन्थी, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा सर्वसाधारण जनतालाई परेको असरप्रति नागरिक समाज कास्की तथा स्वयम्सेवी मानवअधिकार रक्षक सञ्जालले २०८२ जेठ १९ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको २०८२ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबमोजिम राइड शेयरिङ नियमावली ल्याएको थियो ।
यसैको विरोधमा गण्डकी प्रदेशका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु २०८२ जेठ १६ गतेदेखि एकाएक आफ्ना गाडीहरू घर र ग्यारेजमा थन्क्याएर बसेका छन् ।
साथै, १९ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले चक्काजाम सुरु गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात नचल्दा सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती र असर परेको छ ।
यही मौकाको फाइदा उठाएर केही इन्ड्राइभ राइडरहरुले पनि यात्रुसँग बढी भाडा लिने गरेको प्रहरीले समेत जनाएको छ । त्यस्तोलाई नियमन गर्न माग गरिएको छ ।
नागरिक हक अधिकार हनन् हुने गरी सार्वजनिक यातायातका साधन नचल्दा नागरिकलाई गम्भीर असर परेकोले अविलम्ब वार्ता र संवादद्वारा समस्या समाधान गरी तत्काल यातायात संचालनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा नागरिक समाज कास्कीका तर्फबाट संयोजक नरेन्द्रमान लालचन र स्वयसेवी मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका तर्फबाट संस्थापक संयोजक रामबहादुर पौडेलले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
