ललितपुर । मानव अधिकारको सर्वप्रमुख मूल्य हो–न्याय । तर, जब राज्य आफैं नागरिकको न्यायको अधिकारप्रति अनदेखा गर्छ, त्यतिबेला त्यो मूल्यको बचाउका लागि नागरिक उठ्छ । यस्तै एक नागरिक हुन् गङ्गामाया अधिकारी ! जसले वर्षौँदेखि पानीमात्र खाएर, एउटा असम्भवजस्तो लाग्ने बाटो समातेर, नेपालको मानव अधिकार इतिहासमा एक अभूतपूर्व लडाइँ लडिरहनु भएको छ । उहाँका माग ठिक छन् वा गलत समयक्रमले परीक्षण गर्दै गर्ला । तर, वर्षौँदेखि उहाँले मागेको न्यायलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । २०६८ सालयताका जति पनि सरकारले शासन सत्ता चलाए तिनीहरू सबैले न्यायको खोक्रो आश्वासन दिए । दिइरहेका छन् । तर, आश्वासनले पूर्णता कहिले पाउँछ निरुत्तर प्रश्न हाम्रामाझ छ ।
एक सन्तान कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या, अनशनरत पतिको मृत्यु र आफ्नो अनशन–यी त केवल घटनाहरू होइनन्, नेपालमा मानव अधिकारको लज्जास्पद असफलताको प्रत्यक्ष दस्तावेज हुन् । गङ्गामायाको यो सङ्घर्ष केवल आफ्नो छोराको न्यायका लागि होइन, राज्यसत्ताको अन्याय, निष्क्रियता र राजनीतिक संरक्षणवादको विरुद्ध सशक्त अभिलेख हो । यो अभिलेख देशमा मात्रै नभएर विश्वभर अभिलेखित छ । जुन राज्यका लागि लज्जाको विषय हो ।
२०६१ साल जेठ २४ गते–गङ्गामायाका १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको तत्कालीन माओवादीद्वारा अपहरणपछि हत्या भयो । त्यसको ठिक १० वर्षपछि २०७१ साल असोज ६ गते अनशनरत अवस्थामा वीर अस्पतालमा भयो । नन्दप्रसादसँग न्याय माग्दै बालुवाटार पुगेको गङ्गामायाको जोडीलाई तत्कालीन सरकारले बेवास्ता गर्यो । अनशन सुरु भयो–र त्यो अनशन जारी छ । पतिको निधन भयो । तर, गङ्गामाया अझैपनि अस्पतालको शैयामा छिन्–जीवित प्रतिरोधका रूपमा ।
नन्दप्रसादको शव अहिले पनि त्रिविवि शिक्षण अस्पतालको बाकसमा जिउँदै छ । गङ्गामायाको जिउँदो शरीर वीर अस्पतालमा मरेतुल्य छ ।
गङ्गामायाको सन्देश अब नेपालमा मात्रै रहेन, यो अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि एउटा गम्भीर सवाल हो–के लोकतन्त्रको दावी गर्ने राष्ट्रले यस्तो अवस्था स्वीकार गर्न सक्छ ? विश्वका विभिन्न मानव अधिकार सङ्गठनहरूले गङ्गामायाको समर्थन गरेका छन्, तर नेपालको न्यायिक प्रक्रिया अझै पनि ढिलो, राजनीतिक रूपमा प्रभावित र पीडितप्रति उदासीन देखिएको छ ।
जब नागरिकलाई न्याय खोज्न वर्षौं अस्पतालको शैयामा बस्न बाध्य बनाइन्छ, त्यो राज्यको संवेदनहीनता मात्र होइन, संविधानमै सुनिश्चित गरिएका अधिकारको घोर उल्लङ्घन हो । यो अनशन गङ्गामायाको मात्रै होइन, नेपालका हजारौँ पीडितको प्रतिनिधि आवाज हो । जसले भन्दैछ– यदि राज्य मौन रहन्छ भने पीडितको पीडा नै क्रान्तिको बीजारोपण बन्न सक्छ । मौन क्रान्ति । क्रान्तिको बिउ हो । यसको दिउल फुटेमा भिषण क्रान्तिका रुपमा रुपान्तरण हुन पनि सक्छ ।
गङ्गामायाको (दुस्) साहस, दृढता र प्रतिरोध मानव अधिकारकर्मीका लागि पाठ हो । यो अनशन अब केवल न्यायको पर्खाइ होइन, मानव अधिकारको मौन परीक्षण बनिसकेको छ–जसको उत्तर दिनु अब राज्यको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको जिम्मेवारी बनिसकेको छ ।
गङ्गामाया अधिकारीको लामो समयदेखि जारी अनशन केवल व्यक्तिगत न्यायको खोजी होइन, यो नेपालको न्याय प्रणाली र राज्यप्रतिको जनविश्वासको सशक्त परीक्षण हो । न्यायको मूल मूल्यलाई संरक्षण गर्नु भनेको संवेदनशील सरकार, सक्रिय न्यायपालिका र उत्तरदायी समाजको समिश्रण हो । तर, विडम्बना–यी सबै तह गङ्गामायाको सन्दर्भमा असफल प्रमाणित भइरहेका छन् । न न्याय, न मलामी: शव पनि बाँचिरहेको छ, शरीर पनि मरेको जस्तो !
