ललितपुर । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार सात सय ३७ रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठक २०८१ माघ २५ गते बसेको थियो ।
बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबीबीएस र बीडीएसको सिट सङ्ख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि स्वीकार गरेको छ ।
सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट सङ्ख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको छ ।
सोका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा. डा. सुजनबाबु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन छ । समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गरागाईँ, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनेछन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा यसबीचमा आयोगका तीन ओटा बैठक बसी समाधान निकालिएको हो ।
यसअघि बैशाख १५ गते दिउँसो पेसागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनाल, महासचिव जन रेग्मी, सचिव विकास सिल्वाल र एकिकृत स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनका उपाध्यक्ष राधा सिल्वाल तथा महासचिव टोप थापासहितको टोलीले चिकित्सकहरुको आन्दोलनस्थल माइतीघर पुगेर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नु भएको थियो ।
चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको विषय महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराएको हो । ऐक्यबद्धतापत्र चिकित्सक आन्दोलनका संयोजक राजु चौधरीलाई बुझाइएको पेसागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालले जानकारी दिनु भयो ।
