नेपालको संविधानले स्पष्ट शब्दमा भनिसकेको छ-जातीय भेदभाव र छुवाछुत गम्भीर अपराध हो । तर, संविधानको त्यो अक्षर कति मानिसको जीवनमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो त ? यो प्रश्नले हामी सबैलाई घोचिरहेको छ । हाम्रो सामाजिक संरचना अझै पनि विभेदको चक्रव्यूहभित्र अल्झिइरहेको छ । हिजोको फेहरिस्त फर्केर हेर्दा हामीले थुप्रै कानुन बनायौँ, नीतिहरू ल्यायौँ । तर, विभेदको वास्तविक अन्त्य कहिलेदेखि भयो भनेर कसैले आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्दैन ।
पुनर्स्थापित व्यवस्थापिका संसदले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा २०६८ सालदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ । हुन त २०२० सालमा मुलुकी ऐनमा छुवाछुत र भेदभाव गर्न नपाइने कानुन ल्याएको पाइन्छ यद्यपि उक्त कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले व्यवहारमा जातीय भेदभाव रहिरहेको नै थियो । अझै पनि छ । तुलनात्मक रुपमा विभेदमा कमी आएको भएपनि आशा गरे अनुरुप कमी आउन सकेको छैन ।
जातका आधारमा गरिने विभेद केवल ‘तल्लो जात’ भनिएका नागरिकहरूको समस्या होइन, यो समग्र समाजको बौद्धिक, नैतिक र मानव मूल्यको सङ्कट हो । नागरिक अधिकारको लज्जास्पद क्षय हो । यो विभेद एक व्यक्तिको अपमान मात्र नभएर हाम्रो साझा मूल्य–मान्यताको विफलता हो । यस्ता विभेदका घटनाबाट हामी सबैको शीर झुक्नु पर्ने हो ।
खासगरी धार्मिक स्थल प्रवेश, अन्तरजातीय विवाह, वा समाजमा सहभागिताका सामान्य हकमा समेत मानिसहरूलाई हेप्ने, रोक्ने र प्रहार गर्ने घटना अझै जारी छन्। के यसलाई हामी सभ्य समाजको विशेषता भनेर स्वीकार्न सक्छौं ? यो प्रश्नको उत्तर हामी आआफैँले खोज्न ढीला भइसकेको छ ।
यसबिच, चेतनाको विकास हुँदैछ भन्ने तर्क गरिन्छ । हो, चेतना विकास भइहेको छ, तर त्यो गहिराइभन्दा सतहमा मात्रै सीमित छ। जबकि विभेदको जरा समाजको गहिरो संरचनामा गाडिएको छ । जसलाई उखेल्न केवल नारा वा पोस्टरले मात्रै पुग्दैन । न त कानुनको डरले मात्रै पुग्छ । यसका लागि समाजभित्र सोच, संस्कार र संवेदनशीलताको सांस्कृतिक क्रान्ति आवश्यक छ । जुन हुन सकिरहेको छैन ।
राज्यले संविधानमार्फत अधिकारको सुनिश्चितता त गर्यो तर कार्यान्वयनको मोर्चामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । जब जिम्मेवार निकायहरू निष्क्रिय छन्, पीडितको आवाजलाई कमजोरी ठानिन्छ, तब ‘विधि राज्य’को परिकल्पना स्वयम् कमजोर हुन्छ । यस्तोमा नागरिक समाज, मिडिया र शैक्षिक संस्थाहरूले सचेतनाको मोर्चामा अग्रसर हुनैपर्छ ।
जातीय विभेद कुनै समुदाय मात्रको मुद्दा होइन-यो न्याय, समानता र मानवताको मुद्दा हो । विभेदको अन्त्य विकासको प्रारम्भ हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । आज आवश्यकता छ, केवल कानुन बनाउने हैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने । केवल दोष देखाउने हैन, समाधान निर्माण गर्ने। केवल चुप लाग्ने हैन, आवाज उठाउने।
अब प्रश्न यो हो-कति वर्षसम्म हामी ‘समता र सम्मानको समाज’ निर्माणको सपना मात्र देखिरहने ? विभेद अन्त्यको अभियान अब विकल्प होइन, बाध्यता हो । राज्यले नेतृत्व लिनुपर्छ । नागरिकहरूले प्रतिरोध र चेतनाको मशाल उठाउनुपर्छ ।अब चुप बस्ने समय होइन-अब बोल्नुपर्ने समय हो । बोलौँ । विभेद विरुद्ध निर्धक्क बोलौँ । आआफ्नो ठाउँबाट जत्रो आवाजले बोल्न सकिन्छ त्यत्रै आवाज निकालेर बोलौँ ।
