ललितपुर । शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्षपछि पनि द्वन्द्व पीडितहरू आज पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन् ।
लगातारको बेवास्ता, भाँडभैलो र दलीय भागबण्डाबाट आजित पीडित समुदायले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष २०८२ जेठ १६ गते विशेष अपील गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा गम्भीर हस्तक्षेप गरी त्यसलाई पीडित–केन्द्रित, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन आह्वान गरेका छन् ।
द्वन्द्व पीडित सङ्घसंस्था, सञ्जाल तथा पीडित व्यक्तिहरूको तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको उक्त अपीलमा, उनीहरूले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडितहरूको पीडामाथि गरिएको “राजनीतिक सौदा” भएको आरोप लगाएका छन् ।
दशकौँदेखि न्यायको बाटो कुरिरहेका द्वन्द्वपीडितहरू सरकार र राजनीतिक दलको पीडामाथिको भागवण्डा र धोकाधडिले झनै आक्रोशित र निरास बनेका द्वन्द्वपीडित अधिकार अभियानकर्मी सुमन अधिकारी बताउनु हुन्छ ।
पीडितहरूका अनुसार सरकारले बारम्बार गरेका राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया र पीडितको अस्वीकृति रहेको आयोग गठनले सत्य, न्याय र परिपूरणको आशामा ठेस पुर्याएको छ।
“सत्यको साटो सौदा भयो, न्यायको साटो जालझेल”
२०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, आज १९ वर्ष बितिसक्दा पनि ती बाचा अधुरै छन् ।
पीडित समुदायले आरोप लगाएको छ कि आयोग गठनको प्रक्रिया पटकपटक दलहरूको भागबण्डामा सीमित बनाइयो । हालसालै गठन भएको आयोग पनि त्यसैको निरन्तरता हो । उनीहरूको भनाइमा, आयोग गठनका लागि गठित सिफारिस समितिले पीडितसँग कुनै परामर्श गरेन । पारदर्शिता अपनाएन । र, समाजमा स्वीकार्य ‘टावरिङ् पर्सनालिटी’लाई समेत बेवास्ता गर्यो ।
“विश्वास गुमेको आयोगले न्याय दिन सक्दैन”
राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको अपीलमा आयोगले पहिलो निर्णयस्वरूप यौनजन्य हिंसा पीडितलाई गोरखापत्रमार्फत उजुरी दिन आह्वान गर्नु ‘गम्भीर असंवेदनशीलता’ भएको उल्लेख छ ।
पीडितहरूका अनुसार यो कार्यले पीडितको गोपनीयता, गरिमा र सुरक्षालाई खतरामा पार्ने सम्भावना बढाउँछ ।
“हामीलाई न्यायको साटो धोका र उपेक्षा मात्र मिल्यो ।”-अपीलमा भनिएको छ-“अब पीडितहरू उजुरी फिर्ता लिने वा वैकल्पिक नागरिक आयोग गठन गर्ने छलफलमा छन् ।”
राष्ट्रपतिसँग हस्तक्षेपको माग
अपीलमा राष्ट्रपति पौडेललाई ‘राष्ट्र र नागरिकका अभिभावक’को भूमिकामा रहेर न्याय सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ । “स्वार्थका लागि आयोगमा पटकपटक भागबण्डा गरिएका कारण धोका दिइएका हामी पीडित समुदायलाई थप निराश नपार्नुहोस् ।”- अपीलमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, हालैका दिनमा द्वन्द्व पीडित सङ्घसंस्थाले जारी गरेका विज्ञप्ति, दस्तावेज, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सिफारिस समेत अपीलसाथ संलग्न गरिएको द्वन्द्वपीडित अधिकारीले जानकारी दिनु भयो ।
अपीलका मुख्य बुँदा:
- आयोग गठन प्रक्रिया तत्काल सच्याउन ।
- पीडित–केन्द्रित, पारदर्शी र विश्वासनीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न ।
- पीडितको गोपनीयता र मानवीय मर्यादाको रक्षा गर्न ।
- दोषीको उन्मुक्तिलाई कानुनी जबाफदेहीतामा रूपान्तरण गर्न ।
- पीडितलाई वैकल्पिक नागरिक आयोग बनाउने बाध्यात्मक अवस्थामा नपुर्याउन सरकार र राष्ट्रपतिको ठोस पहल ।
यो अपील सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा एउटा निर्णायक मोड बन्नसक्ने सम्भावना छ । अब प्रश्न उठेको छ-राष्ट्रपति कार्यालयले यो आवाज सुन्नेछ त ? पीडितको पीडालाई अब पनि राजनीतिक ‘फाइल’ बनाइनेछ कि मानवता र न्यायको दृष्टिले सम्बोधन गरिनेछ ?
