ललितपुर । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका आयोगहरूमा पदाधिकारी चयनका क्रममा अपनाइएको सिफारिस प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न गरेका छन् । उनीहरूले प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र पीडितमैत्री नभएको भन्दै ११ बुँदे प्रश्न अघि सारेका छन् ।
उनीहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिको प्रक्रियामा उनीहरूको नाम सिफारिस भए पनि, द्वन्द्वको पक्ष भएको कारण भन्दै प्रारम्भिक प्रक्रियाबाटै बाहिर राखिएको आरोप लगाएका छन् ।
सार्वजनिक रूपमा सूचना माग्दै मन्त्रालयमा बुझाइएको निवेदनमा उनीहरूले संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम ११ बुँदे जानकारी माग गरेका हुन् ।
सिफारिस समितिले अपनाएको मूल्याङ्कन मापदण्ड, सिफारिसको आधार, आवेदकको पृष्ठभूमि अध्ययन, मूल्याङ्कन स्कोरिङ प्रणाली तथा द्वन्द्वपीडित समुदायसँग परामर्श नगर्नुको कारण लगायतका विषयमा द्वन्द्वपीडितले सूचना माग गरेका छन् ।
“हामीले पीडित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्न आवेदन दिएका थियौं । तर, प्रक्रियामै निष्कासन गरियो ।”-निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ-“यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पीडितहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सूचनाका आधारमा प्रश्न गरेका हौं।”
मन्त्रालय वा सिफारिस समितिको तर्फबाट तत्काल प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । द्वन्द्वपीडित समुदायले निष्पक्ष, पारदर्शी र पीडित सहभागी प्रक्रियामार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई न्यायोचित रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
आयोग गठनको प्रक्रयादेखि पीडित जति बाहिर पर्दै गएका छन् त्यति नै सिफारिस समिति र सरकार प्रश्नको घेराभित्र पर्दै गएको छ ।
