ललितपुर । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर यसको दायरा फराकिलो गर्दै विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी करार, कम्पनी, सामाजिक संस्थालगायतमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने नीति लिएको हो ।
कम्पनी, संस्था, सहकारी फर्म वा अन्य सङ्गठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा वर्तमान सरकारले श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै देशभित्रै रोजगारी अभिवृद्धि गर्न श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्ने उल्लेख छ । इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्ने कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै श्रम अडिटको माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने, दक्ष श्रमशक्ति रोक्न विगतमा भएगरेका तर हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
