थेत्तरा दल र अकर्मण्य समिति !

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदको चैत ११ गतेको बैठकले ‘म्याद गुज्रेको’ समितिलाई अमृत छर्केर व्युँताएको छ । गत वर्ष चैत ३० गते गठन गरिएको समति त्यसै अल्झाएर राखियो । उक्त समितिले गर्ने कामका सम्बन्धमा २०८१ भदौमा केही संशोधन भएपछि २०८१ कात्तिक २ गते एक जना न्यायाधीशलाई हटाएर पूर्व महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातिलाई समेटेर समितिलाई पूर्णता दिइयो । २ महिनाको समयावधि तोकिएको उक्त समितिले जिम्मेवारी पूरा नगरी समयावधि चुक्ता गर्‍यो। सो समितिले काम पूरा गर्न नसकेपछि २०८१ पुस १ गते समितिको म्याद सकिएको हो ।

अहिले फेरि त्यही अकर्मण्य समितिलाई बाँकी कामकाजको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । समितिले आफूलाई क्रियाशील देखाउन दरखास्त आह्वान गरेको छ । वैशाख ७ गतेसम्मको मिति राखेर दरखास्त आह्वान गरेकोमा १ सय ११ जनाको आवेदन परेको छ ।

निहित स्वार्थवाट प्रेरित भएर कामै गर्न नसक्ने समितिलाई नै ब्युताउनुपर्ने थेत्तरा दललाई के बाध्यता आइलाग्यो त्यसको कुनै स्पष्टिकरण नदिनुबाट प्रमुख राजनीतिक दल अझै पनि गाली खान तयार देखिन्छन् । यसको मतलब उनीहरू विषयलाई समाधान गर्न भन्दा पनि अल्झाइरहन उद्यत छन् भन्नु अनुपयुक्त नहोला । हामीले काम गर्न सकेनौ भनेर हात ठड्याइसकेको समितिलाई ब्युँताउनु कदापि न्यायसङ्गत हुँदैन । यसमा निर्णायक मानिएका राजनीतिक दलको थेत्तरो प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । समितिले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका १ सय ५६ दावेदारमध्ये ३९ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । निर्धारित मितिमा नाम सिफारिश गर्न नसकेपछि सिफारिश समितिले विज्ञप्तिमार्फत नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो कार्यकाल सकेको थियो । ४० जनाको नाम सार्वजनिक गरिने बताइएपनि एक जनाको नाम दोहोर्‍याएर क्रमसङ्ख्या ४० नै पुर्‍याइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको समितिले १ सय ५६ जना र पछि छनोटमा परेका ३९ जनालाई न्याय गरेको छैन । सबै प्रक्रियाबाट छनोट गरिएका व्यक्तिलाई बिना कारण बाहिर पार्नु न्यायको कुनै पनि सिद्धान्तले ठिक मान्दैन । राजनीतिक दलको छायाँमा बसेर उठबस गर्ने समितिले पेरि पनि निश्पक्ष काम गर्ला भन्ने कुनै आधार देखिँदैन । त्यही भएर यो आयोगमा द्वन्द्वपीडित समुदाय र मानव अधिकारकर्मीको आकर्षण छैन । पीडित समुदाय र अधिकारकर्मीले अपनत्व नगरेसम्म राजनीतिक नेतृत्वको भागबण्डाले मात्रै समस्याको निप्टारा हुँदैन ।

पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै तत्काल विश्वसनीय र स्वायत्त नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेमा त्यही समितिलाई व्युँताउनु र कामकाज नथाल्नुबाट यो प्रक्रियालाई निम्टारा गर्न दलका नेता संवेदनशील नभएको आरोप लगाउन सकिन्छ । योग्यता, क्षमता, शान्ति निर्माण एवम् मानव अधिकार क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान, अनुभव, विज्ञता, विवेक, दृढता, इमान्दारिता लगायतका मापदण्डका कसीमा अनुभवी, समाजले पत्याएका एवम् ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरुलाई छनौट गरी सिफारिस गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सो क्षेत्रका विज्ञबाहेकको नाममा दन्तबजान गर्न दलहरू लागि परेका दृष्टान्तबाट दलका नेतृत्वको संवेदनहीनता पुष्टि हुन्छ ।

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि पीडितका पीडालाई घटाउन सकिएको छैन । सरकारसँग त्यतिबेलाको हिंसा पीडितको खास हिसाब छैन । पछि शान्ति समितिमार्पmत राखिएका हिसाबमा पनि दलीयकरण भएकाले हिसाबमै समस्या छ । त्यतिबेलाको हिंसाको हिसाब राखेको इन्सेकको अभिलेख अनुसार २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट १३ हजार २ सय ४८ जना नेपाली मारिएको र ९ सय ३१ जना नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ । यस्तो तथ्याङ्क संस्था अनुसार फरक छन् । त्यसैले एकिन तथ्याङ्क अहिलेसम्म भन्न सकिएको छैन । इन्सेककै अनुसार 

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भनिए अनुसार राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन भएको भएपनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ नै छन् । पीडितका लागि राहत बाहेकका अरू कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । विभिन्न सात भागमा विभाजन गरिएको शान्ति सम्झौतापछिका अवस्थालाई मसिनो ढङ्गले केलाउँदा थोरै सन्तोषजनक र धेरै विषय चाँही सन्तोष गर्न नसकिने अवस्थामा नै छ । तर, त्यसो भन्दैमा शान्ति प्रकृया गलत बाटोमा नै छ भन्न मिल्दैन । शान्ति प्रक्रिया एउटा लामो प्रक्रिया हो । तर, न्ने पनि हैन । समयमा नै गर्न सकिने कामलाई राजनीतिक ‘इगो’ ले परपर धकेलिँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति चाँही औँला ठड्याउन सकिने आधार बनेको छ । १७ वर्षमा पनि सम्बोधन नभएका द्वन्द्वपीडितका सवाल तत्कालै समेटिनु आवश्यक छ । उनीहरूका विषयलाई छाडेर जति वर्ष लगाएपनि शान्ति हात लाग्दैन । शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनै सक्दैन । पीडितबेगर अन्य सरोकारवाला मात्रै सहमत भएर टुङ्ग्याइए पनि शान्ति प्रक्रिया अपूरो हुन्छ ।

२०६२ मङ्सिर ७ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारीले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अवतरण गराउने आधार तयार गरेको हो । यो समझदारीले राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्ने र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका विषयमा सात दल र माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको हो । यद्यपि समझदारीमा सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्यको विषयलाई जोड दिइएको थियो । २०६३ जेठ १२ गते युद्धविराम आचार संहिता जारी गर्दै माओवादी र सरकारले हतियार बन्दको कामलाई थप मजबुद बनाए । त्यतिबेलासम्म सातदलको प्रत्यक्ष र माओवादीको अप्रत्यक्ष संलग्नतामा लोकतन्त्रको स्थापना भइसकेको थियो ।

शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक गर्ने र परिवारलाई जानकारी गराउने (धारा ५.२.३) एवम् सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने (धारा ५.२.५) प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । सम्झौतामा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । २०६३ सालमा लेखिएका यि वाक्यलाई पूरा गर्न अहिले पनि माग गरिरहनुपरेको यथार्थ छ । यो अवस्थाको अन्त्य राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने भएकाले काम नगरेको रोष उनीहरूमाथि नै प्रकट हुँदै आएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य उद्देश्य लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्नु थियो । जुन सङ्क्रमण यो वा त्यो नाममा सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म कायमै छ । यो सङ्क्रमणकालको १७ वर्षमा शान्ति सम्झौताले आत्मसाथ गरेका दुई ठूला कार्यभारहरू चाँही पुरा गरिएको छ । एकः संविधानसाको निर्वाचन (दुई पटक, यो दुर्लभ संयोग हो) र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी (२०७२ असोज ३ गते) । दुईः माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन । यो काम भन्दा जति सरल छ प्राविधिक रूपमा उतिकै जटिल पनि । मुलतः यी दुवै काम सम्पन्न भए । आम नागरिकको सहभागितामा नयाँ संविधान जारी भएर नयाँ संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको साशन व्यवस्थामा हामी छौँ । तीन तहका सरकार अहिले क्रियाशील छन् । यि दुवै काम राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण तवरबाट सम्पन्न भए । यि काम जसरी सम्पन्न भए बाँकी काम पनि यथा सयमयमा त्यसै गरी सम्पन्न हुने नागरिकको आशा छ ।

छोटै समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका कामलाई पनि निकै समय लगाएर गरिएको विधितै छ । तरपनि द्वन्द्वपीडितका सवाल ज्यूँका त्यूँ हुनुले समग्रमा शान्ति प्रक्रिया पूर्णता उन्मुख देखिँदैन । मुलतः ठुला राजनीतिक दलका नेतृत्वको थेत्तरो प्रवृत्ति बाँकी रहेसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कसैगरे पनि सम्पन्न हुन सक्दैनन् । थेत्तरो प्रवृत्ति बोकेका राजनीतिक नेतृत्व र तिनले बनाउने अकर्मण्य समतिबाट न त पीडित समुदायले न्याय र शान्तिको आशा गर्न सक्छन् । न त मानव अधिकार समुदायले नै पत्याउँछन् । वर्षौँसम्म काम नगरि पीडितका मुद्दा ओकल्चाएर राख्दा झन् पीडा भइरहेको पीडितहरूले बताइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो त पीडितको न्याय प्राप्ति हो । यो कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा पटकपटक स्वीकार गरेको विषय हो । किन राजनीतिक नेतृत्व यसैमा अलमल ? राजनीतिक अलमलका कारण द्वन्द्वपीडितका सवाललाई ओझेल पार्ने छुट कसैलाई छैन । पीडितका मुद्दाको सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन ढिला नगरौँ ।

आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०७५