नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष पूरा भएको यो दिन केवल एउटा स्मृति होइन, एक ऐतिहासिक परिवर्तनको पुनः स्मरण हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो । वंशवादको जरा उखेलेर जनताको हातमा सत्ता सुम्पियो । हजारौँ जनताको सहभागिता र सयौँको बलिदानीबाट स्थापित गणतन्त्रले नेपाली नागरिकलाई शासक होइन, राज्यका हिस्सेदार बनायो । संविधानले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, अभिव्यक्ति, रोजगारी, समानता र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्यो । गणतन्त्र भनेको केवल शासन व्यवस्था होइन, जनताको आत्मसम्मान, समावेशिता र समानताको गहिरो मूल्य हो ।
गणतन्त्रले विकासको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ । सङ्घीय संरचनाले गाउँगाउँसम्म सरकारको उपस्थिति पुर्यायो । योजना, नीति र बजेट निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिता सुनिश्चित भयो । महिलाको राजनीतिक उपस्थितिमा ऐतिहासिक वृद्धि भएको छ भने दलित समुदायदेखि साना जातीय समूहसम्मका नागरिक आज निर्णय प्रक्रियामा पुगेका छन् । सञ्चार र प्रविधिको क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको विस्तारले सामान्य नागरिकलाई पनि राज्यसँग संवाद गर्ने अवसर दिएको छ । यी उपलब्धिहरू गणतन्त्रको गहना हुन्, जसले समावेशी र न्यायपूर्ण समाजको आधार तयार गरिरहेको छ ।
तर, उपलब्धिका छायामा चुनौतीहरू पनि प्रशस्तै छन् । राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, सामाजिक विभेद र नागरिक जिम्मेवारीप्रति कमजोरीले गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खतरा छ । जनताको शासन जनताकै चेतनाबाट मजबुत हुन्छ । गणतन्त्रलाई जीवित राख्न सतर्क नागरिक, जबाफदेही नेतृत्व र सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । १८ वर्षमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु भनेको भविष्यका पुस्ताका लागि समानता, न्याय र स्वतन्त्रताको आधार तयार गर्नु हो । यो केवल नेताहरूले चलाउने शासन होइन, यो हामी सबैले बनाउने र जोगाउने साझा सपना हो । त्यसैले, आजको गणतन्त्र दिवस हामी सबैका लागि प्रतिबद्धता दोहोर्याउने अवसर हो—गणतन्त्र बाँचोस्, बलियो बनोस्, जनताको आवाज सदैव अग्लो बनोस् !
