रमेशप्रसाद तिमल्सिना
लोकतन्त्र र मानव अधिकार एक अर्काका परिपूरक हुन् भनिन्छ । तर, पछिल्लो समय २०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि लोकतन्त्रको स्थापना भयो त भनियो । मानवअधिकारका मुद्दामा त्यस यता सोचे अनुरूपका काम हुन सकेनन् । हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्तिको बाटोमा लम्केको राजनीतिक अवस्थामा सङ्क्रमणकालका नाममा मानवअधिकारमैत्री कामहरू हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडित तथा आम मानव अधिकार समुदाय अझै पनि मानव अधिकार बहालीका लागि सङ्घर्षरत छन् । द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कारबाही र पीडितको मागलाई सङ्क्रमणकालका नाममा उन्मूक्ति दिन नहुनेमा अधिकारकर्मीहरूको जोड छ । मानवअधिकारको सम्मान गरे मात्र लोकतन्त्र रहने कुरामा अधिकारकमीृहरू एकमत छन् ।
राजसँस्थाले पटकपटक जनताका अधिकारहरू हरण गरेका कारण २०६२/०६३ सालमा जनताको बलमा राजतन्त्रको जरोमूलो उखेलिएको राजनीतिक दलहरूले दावी गर्छन् । अहिले राजावादीहरू मुण्टो ठड्याउन थालेका छन् । यसको कारण राजनीतिक परिवर्तनपछि परिवर्तनकारी शक्तिले जनइच्छा अनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसक्नु हो । आफ्ना बाचा पूरा गर्न नसकेका कारण यस्तो हुन गएको हो । सर्वसाधारण जुनसुकै बेलामा सडकमा ओर्लँदैनन् । उनीहरूको विवेकले सडकमा आएर निरङ्कुशता फाल्नुपर्ने जब देख्छन् तब मात्रै ज्यानको बाजी लगाएर सडकमा ओर्लन्छन् । त्यसैको पछिल्लो सृङ्खलाका रूपमा २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा आम नागरिक सडकमा ओर्लेका हुन् । आम नागरिकको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संरचनाको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक संस्कारका लागि दलहरूका तर्फबाट कामको अगुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुँदाहुँदै अहिले राजनीतिक दलहरू सत्ताको छिनाझम्टीमा छन् । यसले नत दललाई फाइदा पुगेको छ नत आम नागरिकलाई नै । उनीहरूका कारण देश उल्टो बाटोको यात्रामा लाग्दैछ । यहाँनेर उनीहरू भन्नाले सबै दललाई भन्न खोजिएको होइन । जोजो सो कर्ममा तल्लीन छन् उनीहरू मात्रै दोषको भागीदार छन् ।
२०५४ साल जेठमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनले गाउँको विकासमा लहर नै ल्याएको थियो । त्यसो त सो लहर २०५१ सालमा गठित एमालेको अल्पमतको सरकारले सिर्जना गरेको लहरको निरन्तरता मानिन्छ । जुन राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएपनि सो कुरालाई खण्डन गर्ने आधार र आँट अरु राजनीतिक दलले पाएका छैनन् । हुन त सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले सुरु गरेका हौँ भन्दै अन्य दलका नेताहरू भाषणबाजी गर्दैछन् । त्यसो भन्दैमा आम नागरिक झुक्किनेवाला छैनन् । अभियानको सुरुवातकर्ता एमाले भएपनि अहिलेसम्म सबै दलले त्यसको निरन्तरता दिएकै छन् । त्यो चाँही सकारात्मक कुरा हो । ५० हजार रुपियाँमा सीमित गाविसको बजेट २०५१ सालबाट तीन लाख रुपियाँ पु¥याइएपछि गाउँको विकासमा जनलहर आएकै हो । यो कुरा एकपटक पङ्क्तिकारसँग अन रेकर्ड पूर्व सभासद रामकृष्ण चित्रकारले पनि भन्नु भएको छ । उहाँले राम्रो कामको प्रशंसा र गलत काममा आलोचना गर्नुपर्छ भन्दै सो कुरा बताएका थिए । उनले तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारले गरेका कामको प्रशंसा गरेका थिए ।
२०५९ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समयावधि सकियो । माओवादी आन्दोलन चरम उत्कर्षमा थियो । देशभरमा ५१ प्रतिशत सुर्य ध्वजाबाहक अध्यक्ष, जिल्ला विकास समितिका सभापति थिए । नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । निर्वाचन गर्न नसकिएकाले समयावधि थप्ने कुरा सतहमै आएको थियो । तर, एमाले कार्यकर्ताहरू बढी निर्वाचित भएकाले त्यसो गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय निकाय ‘ढुस’ बनाइदिए । त्यस यता बढेको विकृति र विसङ्गतिले सिमा नाघिसकेको छ । कर्मचारीले राम्रो गर्ने प्रयास त गरेका होलान् तर उनीहरू नागरिकप्रति जननिर्वाचित प्रतिनिधि जसरी उत्तरदायी हुँदैनन् । भएनन् । र, लोकतन्त्रमा त्यस्तो सम्भव छैन जहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहोउन् । त्यसयताको राजनीतिमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नेदेखि विना चुनाव माओवादीलाई ८३ सीट दिएर प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गराउनेजस्ता गैर लोकतान्त्रिक काम भयो । तर, कहिल्यै पनि स्थानीय सरकारको बारेमा राजनीतिक नेतृत्वले सोचेन । उनीहरूमा आपूm ठाउँठाउँमा सेट भएपछि अरुको के मतलब भन्ने मानसिकता हावी भयो । अहिले स्थानीय तहलाई तत्कालीन स्थानीय निकायको रूपमा नभई साँच्चै स्थानीय सरकारका रूपमा संविधानमा नै अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैले लोकतन्त्रको जगेर्ना, गाउँको विकास र गतिशिलताका लागि त्यस्ता पार्टी र प्रतिनिधिलाई मतदान गर्नु आम मतदाताको कर्तव्य हुन आउँछ । विगतका काम र उनीहरूका लिखित दस्तावेज हेरेर कसले लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्न सक्छ भनी छुट्याउन सकिन्छ ।
लोकतन्त्र रहेमात्र मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्ने हो भने २००७ सालमा आएको परिवर्तनले मानव अधिकार स्थापित हुने आशा थियो । तर, एक दशकमा नै तुषारापात भयो । २०१७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको शुरू भएपछि पटकपटक प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भए । दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र लोकप्रिय दल चुनिएर शासन गर्दा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुन्छ भन्ने बुझाइले राजनीतिक दलका अतिरिक्त पेशागत सङ्घसङ्गठन र नागरिक समाज प्रजातन्त्रका पक्षमा आन्दोलित भएका हुन् । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपनि त्यतिबेलाको उपलब्धिलाई शुरूदेखि सङ्घर्षशील र त्यसयता उदयीमान भएका राजनीतिक दलहरूले रक्षा गर्न सकेनन् । जनताको चाहनाअनुसारका काम गर्न राजनीतिक दलहरू चुके । बहुमतका सरकारसमेत अस्थिरताका शिकार बन्न पुगे । यही मौकामा राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ र २०६१ मा प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भयो । त्यसपछि मात्रै राजनीतिक दलहरूलाई एकता र विश्वासको चेत आएको हो । यो एकताले देशमा लोकतन्त्रको स्थापना त भयो तर लोकतन्त्र स्थापना भएको २० वर्ष हुँदासम्म शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सकेन । लोकतान्त्रिक आचार प्रस्तुत हुन सकेन ।
लोकतन्त्रले दुष्ट र भ्रष्टाचारी निरङ्कुश शासकहरूको सरकार बन्ने कुरामा रोक लगाउन मद्दत गर्छ । आफ्ना नागरिकहरूलाई विभिन्न किसिमका मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति दिन्छ जुन कुरा अप्रजातान्त्रिक प्रणालीले प्रदान गर्दैन र गर्न पनि सक्दैन । नागरिकहरूलाई व्यापक किसिमको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित पार्छ । त्यसैगरी लोकतन्त्रले आम जनतालाई उनीहरूको आफ्नै मौलिक हीतहरूको संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले मात्रै सबै व्यक्तिलाई आत्म निर्णयको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने अत्याधिक अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ । जुन अरू कुनै पनि किसिमका सरकारले गर्न सक्दैन । त्यसैले हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खुलेर समर्थन र आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका हौँ ।
प्रजातन्त्र अर्थात लोकतन्त्रले प्रभावकारी सहभागिता, मतदानको समानता, सुशिक्षित समझदारीको विकास, कार्यसूची उपर अन्तिम नियन्त्रणको अभ्यास, सम्पूर्ण वयस्कहरूको संलग्नतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जुन विगतमा गर्न सकिएन वा गर्ने मनसाय राखिएन । जनतालाई बाहिर राखेर कुनै पनि काम नगर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यहि पक्षलाई दलका नेताहरूले भुलेनन् भने आगामी दिनमा लोकतन्त्रको सँस्थागत विकास सुनिश्चित छ । लोकतन्त्रले सबैलाई प्यारो लाग्ने परिणामहरू पनि उत्पन्न गराउँछ । दमनकारी शासनको अन्त्य, आधारभूत अधिकारहरूको बहाली, आम स्वतन्त्रता, आत्म निर्णयको अवसर, नैतिक स्वायत्तता, मानवीय विकास, अत्यावसेक नीजि हीतहरूको संरक्षण, राजनीतिक समानता, शान्तिको कामना र सम्बृद्धि जस्ता विषयमा राजनीतिक संवेदनशीलता बढ्न गएमा लोकतन्त्रको जोगावट हुने कुरामा दुइमत छैन ।
